Mintegy 141 ezer munkahelyről szól ez a válságkezelő program
Szerző: Dehir.hu | info@dehir.hu Közzétéve: 2020.08.26. 08:25 | Frissítve: 2020.08.26. 19:59
Budapest - Harmadik üteménél tart a 25 milliárd forintos Nemzeti élelmiszer-gazdasági válságkezelő program, amely nagyon népszerű a termelők körében. A támogatás célja az élelmiszer-ellátás biztonságának fenntartása, a termelési kapacitás megerősítése, valamint a munkahelyek megőrzése.
„Az a koncepciónk, hogy minden egyes eurócenttel, minden egyes forinttal a fejlesztést támogassuk. Hiszen a koronavírus-járvány ideje alatt elszenvedett veszteségeket is kompenzálni kell a gazdák számára. Ezért hoztuk létre a 25 milliárdos pályázati csomagunkat” – mondta Nagy István agrárminiszter az M1 Magyar gazda című műsorában.
Az élelmiszer-gazdasági támogatáscsomag a kormány átfogó válságkezelő akciótervének része.
Az agrárvállalkozások a kifejezetten számukra elkülönített források mellett egyéb kedvezményekben is részesülhettek.
Tarpataki Tamás, az Agrárminisztérium agrárpiacért felelős helyettes államtitkára úgy fogalmazott: „A kormány számos egyéb módon is próbálta enyhíteni a gazdasági szereplők nehézségeit, ilyen például a hitelfizetési moratórium vagy egyes adónemek befizetési határidejének kitolása, vagy a munkahelymegőrző támogatások.”
A termelők számára az értékesítési lehetőségek megőrzése is fontos, így a támogatottak körébe a feldolgozóipar is bekerült. Az élelmiszerekre a járványügyi veszélyhelyzet idején is nagy volt a kereslet, így az agrárvállalkozások a korlátozások idején is működtek. A vendéglátóipar és az idegenforgalom leállása miatt azonban az értékesítési lehetőségek beszűkültek, ami több szektorban jelentős bevételkiesést eredményezett.
„Általában a mezőgazdasági támogatások a termelés támogatásához kapcsolódnak, és az élelmiszeripar, a feldolgozói réteg ezekben nem szokott részesülni. Most egy lépést tettünk előre, azt gondolom, hogy
az élelmiszer-gazdasági szereplőket is sikerült a válsághelyzetben megtámogatni, és a 25 milliárdos teljes csomagból mintegy 8 milliárd forinttal részesülnek”
– mondta Tarpataki Tamás.
A borágazat, a borászatok vagy a pálinkafőzdék jelentős mértékben a vendéglátóipar felé értékesítenek, és nem a kiskereskedelem felé. „Őket is meg kívánjuk segíteni. A borászatoknak, amelyek bizonyos arányban a vendéglátás felé értékesítenek, és ezt igazolni tudják, egy külön dedikált forrás áll a rendelkezésükre, ez 1,8 milliárd forint” – tette hozzá.
A lovas ágazatot a versenyek elmaradása és a turizmus leállása érintette érzékenyen. A lótenyésztőket különösen a kancafedeztetések csökkenése, a bírálatok elmaradása és az értékesítés leállása sújtotta. A tenyésztők az első fél évben vemhesített kancák után 80 ezer forintot igényelhettek.
A Nemzeti élelmiszer-gazdasági válságkezelő program támogatásaira kiemelkedően nagy volt az érdeklődés.
„Az első ütemben indított intézkedéseknél már mintegy 14 milliárd forintnyi támogatási igény érkezett be. A második körben érintett intézkedéseknél több mint 5 milliárd. Tehát a 25 milliárdos csomagnak a négyötödénél tartunk már igényben. Összességében
az egész csomag több mint 35 ezer vállalkozást érint, és mintegy 141 ezer munkahely megőrzésére szolgál”
– fogalmazott Tarpataki Tamás.
Az élelmiszer-feldolgozói és a dísznövény ágazat számára kidolgozott átmeneti támogatási programokat az agrártárca augusztusban újra megnyitja, hogy az első támogatási körről esetlegesen lemaradt ágazati szereplők is benyújthassák támogatási kérelmeiket.
HOZZÁSZÓLÁSOK (0)