A növénytermesztés helyett most az állattartás kap több pénzt
Szerző: Iván Aurél | ivan.aurel@dtv.hu Közzétéve: 2014.07.22. 18:26 | Frissítve: 2014.07.22. 18:26
Debrecen – Jelentősen átalakítja az uniós agrártámogatások rendszerét a következő hat évre a kormány. Húsz milliárdra pályázhatnak a kis- és középvállalkozások.
Elsősorban az állattartó-, a nagy kézimunka-igényű, valamint a vetőmagtermesztő ágazatokhoz csoportosítanak át pénzt a szántóföldi növénytermesztés helyett. Ez azt jelenti, hogy 1200 hektár felett nem fizetnek területalapú támogatást. Az így felszabaduló 20 milliárd forintból fejlesztésre és munkahelyteremtésre pályázhatnak a kedvezményezett kis- és középvállalkozások.
Az egyik hajdú-bihari telepen harminc koca él, évente 250-300 hízót nevelnek ott, de lenne piaci igény többre is. A fiatal vállalkozó szívesen pályázna uniós forrásokra, hogy fejlessze a telepét és új dolgozókat alkalmazhasson.
- A családi gazdaságok, a kis- és közepes mezőgazdasági vállalkozásoknak kedvez ez a rendszer, hiszen a legnagyobb földhasználók területalapú támogatásából is átcsoportosítunk, illetve a jószágtartást, a foglalkoztatást támogatjuk – nyilatkozta Fazekas Sándor, földművelésügyi miniszter.
Lázár János miniszter azt mondta, a kormányzat nem tart attól, hogy az átcsoportosítással munkahelyek szűnnek meg.
- Ahhoz képest, hogy ma Magyarországon több százezer ember él mezőgazdasági tevékenységből, és a 1200 hektár felett csak növénytermesztést folytató vállalkozásoknál kevesebb mint 6000 embert foglalkoztatnak Magyarországon – hallhattuk a minisztert.
A kormányzat abban bízik, hogy az átcsoportosítással a következő hat évben 50-70 ezer új munkahely jön létre a mezőgazdaságban. A mostani uniós költségvetési időszakban a területalapú támogatásra várhatóan mintegy 350 milliárd forint jut évente.
HOZZÁSZÓLÁSOK (0)