Megszűnik a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Szerző: MTI | info@dehir.hu Közzétéve: 2014.01.01. 11:40 | Frissítve: 2014.01.01. 11:40
Budapest – Megszűnik a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) jogutódlással január elsejével, az uniós fejlesztési programok végrehajtása a szaktárcákhoz kerül, míg a források felhasználását a Miniszterelnökség koordinálja.
Az Országgyűlés december 17-én adott felhatalmazást a kormánynak, hogy rendeletben állítsa fel az új fejlesztéspolitikai intézményrendszert. A parlament részletszabályokat nem határozott meg az új fejlesztési intézményrendszerre.
Csepreghy Nándor, a Miniszterelnökség helyettes államtitkára korábban azt közölte az MTI-vel, hogy a fejlesztéspolitikai intézményrendszer átalakításáról hozott döntéseknek megfelelően az átalakulás folyamata augusztus elsején kezdődött, amikor az NFÜ felügyelete a Miniszterelnökséghez került.
A Miniszterelnökségen belül egy központi koordináló szervet hoznak létre, amely ellenőrzi majd a 2014-2020 közötti hét évre felvázolt pályának az alakulását. Ebben a végleges szerkezetben történik majd a 2007-2013-as időszak programjainak kifuttatása, illetve a 2014-2020-as időszak tervezése és végrehajtása - mondta a helyettes államtitkár. Az átalakítás legfontosabb részének nevezte, hogy a jövőben az adott területért stratégiailag felelős minisztériumokhoz kerülnek az adott témát kezelő irányító hatóságok.
A Miniszterelnökségbe olvadó horizontális szervezeti egységekkel oda kerülnek a Nemzeti Fejlesztési Kabinet titkársági feladatai, a konstrukciók előzetes vizsgálata és jóváhagyása, a kommunikáció, a társadalmi egyeztetés kérdése, a jogorvoslati ügyek, a humánkérdések és a fejlesztési források teljes informatikai monitoringja. Ugyancsak a Miniszterelnökségnek jut a költségvetési fejezet kezelése – a XIX. fejezet kezeli az európai uniós forrásokat – és a közbeszerzés felügyelete is.
A minisztériumokhoz kerülő irányító hatóságok helyettes államtitkárságokként működnek majd, míg a Miniszterelnökségbe olvadó volt NFÜ-főosztályok ott is főosztályok maradnak. A megszűnő fejlesztési ügynökség szakembereit nem küldik el, közülük 350 az egyes minisztériumokhoz kerül, 300 főt pedig a Miniszterelnökség foglalkoztat tovább.
HOZZÁSZÓLÁSOK (0)