Jön az ezerforintos cigaretta?
Szerző: Napi Gazdaság | info@dehir.hu Közzétéve: 2013.01.27. 08:42 | Frissítve: 2013.01.27. 08:42
Budapest - Alkotmányossági kérdéseket is felvet az a vita, amelynek tétje, hogy a cigaretták jelenlegi 3-5 százalékos árrését 10 százalékra növelnék.
Alkotmányossági kérdéseket vetne fel, ha a dohánytermékek árképzése mellett az állam a termék fogyasztói árát is szabályrendszerhez kötné − válaszolt a Napi Gazdaság cikkében a Dohányipari Befektetők Magyarországi Szövetsége (DBMSZ) az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) minap megjelent felvetésére. Utóbbi szervezet szeretné, ha az árrést a jelenlegi 3−5 százalékról 10 százalékra növelnék, a javaslat lényege az állami beavatkozás lenne.
A fogyasztói áron számított árrés jelentős és hirtelen növelése exponenciálisan hathat az árak növekedésére, így az árrés 10 százalékra történő emelése esetén egy doboz cigaretta ára akár 130 forinttal is többe kerülne (most 690 és 840 között van az átlag).
A DBMSZ szerint a javaslat az Alaptörvényben foglalt, a vállalkozás szabadságára vonatkozó alapelvet, valamint a tulajdonhoz való jogot egyaránt sértheti, hiszen a dohányterméket előállító és forgalmazó vállalatok tulajdonát képező dohánytermékek kiskereskedelmi ára bármely − jövedéki adón és áfán túli − elemének állami meghatározása a vállalatok tulajdona feletti szabad rendelkezés lehetőségét csorbítaná. A helyzet pikantériája, hogy jelenleg a jövedékiadó-törvény a gyártóknak ad felhatalmazást az árképzésre. A kereskedelem körme alatt ezért van tüske. Statisztikákkal és számhalmazokkal bizonyítják, hogy a jelenlegi állami szabályozás nekik okoz veszteséget, vagyis akár ők is hivatkozhatnának az alaptörvény két cikkére - állapítja meg a Napi Gazdaság cikkírója.
Az elemzők szerint a dohánytermékek árszabályozásához hozzányúlni csak óvatosan lehet. Most ugyanis a NAV egyszerűen és végrehajthatóan képes felügyelni a jövedéki adó alapját képező termelést és forgalmazást, hiszen nemcsak az árképzés, a jövedékiadó-fizetés is gyártói feladat. Ha ez (például) a kereskedelem hatáskörébe kerülne, nehézkes lenne a nyomon követés, vagy olyan adminisztrációt igényelne a piac részéről, hogy a javaslatban szereplő 10 százalékos árrés nagyobb részét az vinné el.
A DBMSZ szerint a jövedéki adó és az áfa nyilvánvalóan a forgalmazóktól függetlenül és általuk nem befolyásolhatóan alakul ki és a cigaretta árának csaknem 80 százalékát teszi ki. A sokat emlegetett 3−5 százalékos árrés a nettó (a jövedéki adó és áfa nélküli) ár csaknem negyedét jelenti, ami megfelel vagy meg is haladja a Magyarországon a kiskereskedelmi forgalomban levő termékeknél alkalmazott átlagos árrés mértékét - írja a Napi Gazdaság.
HOZZÁSZÓLÁSOK (0)