Így tenné vonzóbbá az árfolyamgátat a PSZÁF
Szerző: MTI | info@dehir.hu Közzétéve: 2013.03.07. 05:44 | Frissítve: 2013.03.07. 05:44
Szász Károly, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (PSZÁF) elnöke három pontból álló javaslatot juttatott el a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz (NGM) az árfolyamgát konstrukció vonzóbbá tételére - írta a portfolio.hu a felügyelet szóvivőjére hivatkozva.
Binder István a hírportálnak elmondta, hogy a PSZÁF javaslata az Árfolyamgát II. konstrukciót tenné rugalmasabbá. A PSZÁF egyrészt meghosszabbítaná a konstrukció igénylési lehetőségét a teljes futamidő végéig. A PSZÁF számításai szerint jelenleg 11-12 év a deviza jelzáloghitelek átlagos hátralévő futamideje. Másrészt mindenki számára lehetővé tennék, hogy az árfolyamgátban 60 hónapig részt vegyen. Akik ugyanis ezekben a hónapokban lépnek be a konstrukcióba, már csak közel 50 hónapig "árfolyamrögzíthetnek", hiszen a jelenlegi szabályok szerint 2017. június 30-án véget ér az árfolyamrögzítés. Javasolják továbbá, hogy több alkalommal is be lehessen lépni az árfolyamgát konstrukcióba. Ezt akkor tennék lehetővé, amikor a gyűjtőszámlahitelét már teljes egészében törlesztette az ügyfél.
A portál az utóbbival kapcsolatban megjegyzi: mivel a jelenlegi szabályozás alapján először a devizahiteltől kell megszabadulni, és a gyűjtőszámlahitel csak ezt követően végtörleszthető, a PSZÁF-javaslat életbe lépéséhez e szabály megváltoztatására is szükség lenne.
Szász Károly januárban, a Heti Válasznak adott interjúban jelentette be, hogy szeretnék meghosszabbítani az árfolyamgát határidejét, és lehetővé tenni, hogy a következő hét évben bárki bármikor beléphessen.
Ezzel kifejeznék, hogy a kormány és a bankrendszer hosszú távon elkötelezett a devizahitelezéssel kapcsolatos probléma rendezésére, illetve azt is, hogy már nem lesznek további fizetéskönnyítő konstrukciók - mondta a Heti Válasznak a PSZÁF elnöke, hozzátéve, lehet, hogy sokan azért nem vették igénybe eddig az árfolyamgátat, mert arra számítanak, feltehetően lesz még ennél kedvezőbb megoldás is.
Az árfolyamgáttal kapcsolatos változtatási javaslat esetén a bankszövetség készen áll arra, hogy megvizsgálja annak költségeit, megvalósíthatóságát - közölte a szervezet januárban a javaslatra reagálva. A szaktárca azt közölte, a Nemzetgazdasági Minisztérium megvizsgálja a felvetést.
Az árfolyamgát szerződés megkötését a hiteladósok 2013. március 29-ig kezdeményezhetik a devizakölcsönt nyújtó pénzügyi intézménynél. (A gyűjtőszámla-hitel konstrukció igénylésének határidejét egyszer már meghosszabbították.)
A PSZÁF adatai szerint a hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások 2012. december 31-ig 102 201 darab gyűjtőszámlát nyitottak meg devizaalapú jelzáloghiteles ügyfeleik igénylése alapján, a megkötött árfolyamgát szerződések kumulált darabszáma meghaladta a 120 ezret (a szerződéskötés és a számlanyitás között több hét is eltelhet). A jogosultak 26 százaléka lépett be az árfolyamgát-rendszerbe 2012 végéig.
A rögzített törlesztési árfolyamú devizakölcsönök teljes állománya december végén 948 milliárd forint volt, amely a lehetséges teljes devizahitel-állomány 30 százaléka.
Az árfolyamgát konstrukcióban résztvevő gyűjtőszámla-hitelesek tavaly összesen 4,602 milliárd forint kamat megfizetése alól mentesültek.
Az árfolyamgát révén a devizahitelesek havi törlesztési terhei minimum 3 évre, de maximum 2017. június végéig mérséklődnek és kiszámíthatóvá válnak. Egy svájci frankot 180, az eurót 250, a japán jent 2,5 forinton lehet törleszteni, az aktuális piaci és a rögzített árfolyam közötti különbözet a forint gyűjtőszámlára kerül.
A hitel gyűjtőszámlára kerülő kamatrészének megfizetését az állam és a pénzügyi szolgáltatók magukra vállalták, azaz az adós tartozásának ezt a részét elengedik. Ugyanakkor a gyűjtőszámlán felhalmozott követelés után a pénzügyi szolgáltatók a budapesti bankközi kamatlábnak megfelelő kamatot számítanak fel (a közszférában dolgozók ehhez még kamattámogatást is kapnak).
HOZZÁSZÓLÁSOK (0)