Csepreghy szerint az idei is rekordév lehet az uniós kifizetésekben
Szerző: MTI | info@dehir.hu Közzétéve: 2015.01.19. 11:54 | Frissítve: 2015.01.19. 11:55
Budapest – A betervezett 2100 milliárd forint lehívásával hazánk egyetlen eurócentet sem veszít a rendelkezésére álló uniós forrásokból - mondta Csepreghy Nándor.
A Miniszterelnökség fejlesztéspolitikai kommunikációért felelős helyettes államtitkára felidézte: tavaly 1863 milliárd forint kifizetése történt meg, ami kétszer annyi, mint a 2007-2010 között kifizetett mintegy 900 milliárd forint.
A kormány jelentősen könnyítette azokat az adminisztratív feltételeket, amelyeket a pályázóknak teljesíteniük kell a már megnyert támogatások lehívásához. Az új rendszert alapvetően azért dolgozták ki, hogy 2014-2020 között könnyebb legyen pályázni, mint korábban, de a könnyítéseket, egyszerűsítéseket a 2007-2013-as fejlesztések megvalósításához is engedélyezték - hangsúlyozta Csepreghy Nándor, hozzátéve, hogy a 2007-2013-as uniós ciklus utolsó pénzügyi éve zárul az idén.
A helyettes államtitkár szerint Magyarország esetében az volt a legnagyobb gond, hogy nehéz volt elnyerni az uniós forrásokat, túl sok adminisztráció terhelte a rendszert, ezért a periódus első időszakában lassú volt a pályázati források lehívása.
A következő években, 2020-ig a fejlesztéspolitika a gazdaságfejlesztésre és a munkahelyteremtésre koncentrál. Az ezekhez a célokhoz alkalmazkodó pályázók szinte biztosan kapnak forrásokat, a más fejlesztési elképzelésekkel rendelkezőknek a többletforrásokból kell megtalálni a saját fejlesztési lehetőségeiket, amellett, hogy egyre több banki finanszírozás is megjelenik a fejlesztéspolitikában - fogalmazott Csepreghy Nándor.
A helyettes államtitkár emlékeztetett arra is: Magyarország a 2020-ig tartó időszakra tíz operatív programot nyújtott be az Európai Bizottságnak, ebből hat program már megkapta a szakmai jóváhagyó nyilatkozatot. Az új pályázati kiírások megjelenése március-áprilisra várható - tette hozzá Csepreghy Nándor.
HOZZÁSZÓLÁSOK (0)