Pósán László: hangulatkeltő hisztéria az egyetemi modellváltás ellenzéki bírálata – videóval
Szerző: Dehir.hu | info@dehir.hu Közzétéve: 2021.04.16. 08:10 | Frissítve: 2021.04.16. 08:10
Debrecen – A kormánypárti politikus szerint az állam nem kivonul a felsőoktatás finanszírozásából, hanem erőteljesebben támogatja úgy, hogy közben a direkt irányításból hátrébb lép.
Lezajlott az egyetemi modellváltás parlamenti vitája. A törvénycsomag elfogadásával ősztől több mint 180 ezer hallgató – az egyetemisták közel 70 százaléka – tanulhat az új modellben működő intézményekben. A kormánypárt szerint az egyetemek megújítása a következő évek egyik legfontosabb nemzetépítési programja, az ellenzék viszont egységesen elutasítja a változtatásokat, mert szerintük az a Fidesz hatalomátmentési kísérlete. A modellváltásról Pósán László, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője beszélt a Debrecen Televízió Köz-ügy című műsorában. A kulturális bizottság elnöke a Fidesz vezérszónokaként vett részt a vitában.
Pósán László úgy fogalmazott: nem érti, egyáltalán mi köze lehetne az egyetemeknek bármilyen kormányzati hatalomátmentéshez. Annak fényében pedig végképp nehéz ezt értelmezni, hogy a modellváltásban szereplő egyetemek szenátusai mind maguk döntöttek arról nagy többséggel, hogy szeretnének erre az útra lépni.
- Amit az ellenzék állít, nem más, mint az egyetemek szuverén döntéshozó testületei kompetenciájának kétségbe vonása – hangsúlyozta Pósán László. – Ez pedig beavatkozás a sokat emlegetett egyetemi autonómiába.
Az országgyűlési képviselő a modellváltás lényegével kapcsolatban elmondta: az intézmények kikerülnek a közvetlen minisztériumi fenntartás alól, a fenntartói jogokat egy közfeladatot ellátó vagyonkezelő alapítvány fogja gyakorolni. Tehát irányítási szempontból távolabb kerülnek az egyetemek a kormányzati rendszertől.
- A mindenkori minisztérium ágazati stratégiát próbált érvényre juttatni, de az egyes intézmények specifikus, hosszabb távú építkezési logikáját legfeljebb tudomásul vette – mutatott rá Pósán László. – Az alapítványok ezzel szemben intézményre szabottan fogják erősíteni a célokat. Az állam nem kivonul a felsőoktatás finanszírozásából, hanem erőteljesebben támogatja úgy, hogy közben a direkt irányításból kijjebb vonul.
A politikus az üggyel kapcsolatban arra is emlékeztetett: 2007-ben a Magyar Tudományos Akadémia mindazokat az ingatlanokat és ingóságokat, amelyek a működéséhez szükségesek voltak, vagyonként megkapta. Most lényegében az egyetemek az oktatáshoz és kutatáshoz kellő állami ingatlanokat és ingóságokat kapják meg tulajdonba. A szóban forgó alapítványok pedig a tevékenységüket nem szüntethetik meg. Tehát az ellenzék részéről ez csak „hangulatkeltő hisztéria”, fogalmazott a kormánypárti képviselő.
Pósán László arra is emlékeztetett, hogy első körben olyan szakspecifikus egyetemekről volt szó, amelyeknek a közelítése a piachoz sokkal egyszerűbb. Ezek az intézmények valóban kormányzati szándék alapján lettek modellváltók. További átalakítási szándék eredetileg a kormányzat részéről nem volt, ám tizenegy egyetem jelentkezett erre.
Az alapítványok személyi összetételével kapcsolatban a politikus elmondta: a jelenlegi szabályozás úgy szól, hogy legyen képviselve az egyetemi szféra, a helyi gazdasági élet és a helyi közélet – a javaslatok helyben fogalmazódhatnak meg. Pósán László arra is rámutatott: az MSZP-SZDSZ kormányzás idején számos közpénzből finanszírozott közalapítványt hoztak létre, melyek „tele voltak szocialista politikusokkal”. Akkor ez nem okozott a baloldalnak problémát, és hatalomátmentésnek sem tekintették.
Pósán László hozzátette: az egyetemisták státuszát a változás nem érinti semmilyen szempontból, tehát aki az adott pontszámot eléri, ugyanúgy jogosult lesz államilag finanszírozott képzésre.
Nem változnak a kollégiumi hozzáférés lehetőségei és az egyéb, hétköznapi életet érintő dolgok sem, sőt számos területen előrelépés is várható, hiszen az egyetemek jövedelemtermelő képessége nőni fog. Az oktatókkal kapcsolatban kétszer 15 százalékos fizetésemelési szándéka van a kormányzatnak.
A Debreceni Egyetemről a politikus elmondta: a többi intézményhez hasonlóan itt is volt néhány professzor, aki ellenvéleményt fogalmazott meg, de közülük senki nem tagja a szenátusnak, melynek választott képviselői megszavazták a modellváltást. Az ellenvéleményt hangoztatók jelentős kisebbségben vannak, így aztán állítani, hogy az ő vélekedésük mérvadó, nem felel meg a valóságnak. Különösen méltatlan ez olyan professzorokhoz, akik korábban rektorok voltak, tehát nagyon jól kell ismerniük az egyetem működési rendjét.
- Ha akkor a képviseleti demokrácián alapuló szenátusok tudtak megkérdőjelezhetetlen döntéseket hozni, most is tudhatnak – hangsúlyozta Pósán László.
Pósán László hozzátette: az ellenzéki térfélről Varga Zoltán fogalmazott meg bírálatokat a Debreceni Egyetem döntésével kapcsolatban úgy, hogy „fogalma sincs az egyetemről”. Ennek bizonyítékaként a kormánypárti politikus közölte: a DK országgyűlési képviselője a Parlamentben azt állította, hogy az intézményben nyílt szavazással döntöttek. Ezzel szemben a Debreceni Egyetemen már régóta szavazógéppel működik a szenátusi voksolás. „Aki pedig ilyen könnyen ellenőrizhető dologban téved, az tévedhet nagyobb volumenűben is, még nagyobbat. Vagy szándékosan hazudik”, fogalmazott a kulturális bizottság elnöke.
A kormánypárti politikus a járványhelyzetről szólva elmondta: még mindig tevékenykednek hazánkban olyanok, akik igyekeznek elbizonytalanítani az embereket az oltásokkal kapcsolatban.
- Ez pedig bűn azokkal szemben, akik féltik a családjukat, a szüleiket, a szomszédjukat – vélekedett Pósán László. – Erről már dokumentum is van, hiszen az ellenzék 50 aláírással beadott még január 25-én a Parlamentben egy olyan határozati javaslatot, amely arról szólt, hogy a keleti vakcinákat be kell tiltani. Nem árt tudni ehhez képest, hogy Magyarországon a keleti vakcinák nélkül az átoltottság jelentősen kisebb lenne, ennek megfelelően sokkal később közelíthetnénk a régi életünkhöz.
A teljes beszélgetés megtekinthető itt: