A közgyűlésen döntenek arról, hogy az államnak adja-e a város a Debreceni Vízmű Zrt.-t
Szerző: Dehir.hu | info@dehir.hu Közzétéve: 2022.09.09. 12:05 | Frissítve: 2022.09.12. 09:17
Debrecen - Bár 2022-ig a társaságnál nem keletkezett veszteség, ettől az évtől a magas energiadíjak miatt megemelkedett költségeket a társaság már nem tudja tovább finanszírozni, számol be róla az előterjesztés.
Mint ismert, az ellátásbiztonság fokozása, a közszolgáltatással járó feladatok ellátásának optimális megszervezése, illetve az önkormányzatok és az állam közötti együttműködés lehetőségeinek bővítése érdekében lehetőség van arra, hogy a nehéz gazdasági helyzetben lévő önkormányzatok és a tulajdonukban működő szolgáltatók a közszolgáltatáshoz kapcsolódó vagyon Magyar Állam részére történő átadásával – önkéntes módon – egy állami integrációs folyamatban vehetnek részt.
Az állami beavatkozás ezen eszközével élve mód nyílik segíteni az érintett önkormányzatokon, és rendezni az ágazatban kialakult finanszírozási gondokat az ellátásbiztonság érdekében.
Az önkormányzatok így az őket terhelő ellátási felelősséget a Nemzeti Vízművek Zrt. útján a Magyar Államra ruházzák át. Ehhez a Nemzeti Vízművek Zrt. egy Integrációs Programot dolgozott ki, melyben önkéntes alapon történik a részvétel az önkormányzatok részéről.
A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. holding rendszerben irányítja a kilenc tagvállalat – köztük a Debreceni Vízmű – alkotta vállalatcsoportot, mindezt egy úgynevezett cash-pool, azaz belső finanszírozási rendszerben működtetve. Ennek fenntartása a jelenlegi emelkedő kamatkörnyezetben különös jelentőséggel bír a holding és tagvállalatai számára, a legnagyobb pozitív számlaegyenlegű tagvállalat épp a Debreceni Vízmű, melynek augusztus 31-ei számlaegyenlege 6 milliárd 661 millió forint volt.
„Bármely olyan cégjogi vagy pénzügyi változás, amely révén a Debreceni Vízmű Zrt. és a pozitív számlaegyenlege kikerülne a vállalatcsoport belső pénzügyi rendszeréből, az felborítaná a holding likviditási egyensúlyát”
– olvasható a közgyűlési előterjesztésben.
Mint ebből kiderült, az eddig nyereségesen működő Vízmű Zrt. vezérigazgatója a cég szolgáltatásába bevont további önkormányzatokat a közelmúltban arról tájékoztatta, hogy „bár 2022-ig a társaságnál nem keletkezett veszteség a települési önkormányzatok részére végzett feladatellátásból, ettől az évtől kezdve a magas energiadíjak miatt megemelkedett költségeket a társaság már nem tudja tovább finanszírozni”.
Ezért – a jelenlegi és a jövőbeni gazdasági folyamatokat figyelembe véve – azt javasolta, hogy „az érintett önkormányzatok éljenek az állam által felkínált vagyonátadás lehetőségével és csatlakozzanak az Integrációs Programhoz. Felhívta a polgármesterek figyelmét arra is, hogy amennyiben nem élnek ezzel a lehetőséggel, az adott településen keletkező üzemeltetési veszteségért a továbbiakban az ellátásért felelős tulajdonos önkormányzatnak kell helytállnia, a továbbiakban Debrecen nem tudja biztosítani sem a működtetéshez, sem a fejlesztésekhez szükséges fedezetet.”
A debreceni közgyűlés szeptember 15-i ülésén tehát arról döntenek a képviselők, hogy a város éljen a lehetőséggel és adja át az államnak a víziközmű-szolgáltatási feladatok ellátási kötelezettségét, vagy az önkormányzat ne vegyen részt a programban.