Pálinkás József: a közpénzek felhasználását befektetésnek kell tekinteni
Szerző: MTI | info@dehir.hu Közzétéve: 2015.03.09. 13:55 | Frissítve: 2015.03.09. 13:55
Budapest - A kutatás-fejlesztés és az innováció területén a közpénz nem támogatás - hangsúlyozta Pálinkás József.
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) tisztújító közgyűlésén, Budapesten beszélt erről. Felidézte, hogy a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési Innovációs Alapban (NKFI Alap) 2015-ben 74 milliárd forint, 2014-2020 között a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban (GINOP) kutatásfejlesztésre, innovációra 700 milliárd forint áll rendelkezésre. Hozzátette, a források felhasználásához a hivatal kiszámítható, világos helyzetet kíván teremteni. Pálinkás József kiemelte: az állami források felhasználásának feltétele, hogy a befektetés hozzájáruljon a bizonyítható, tényleges újdonságot tartalmazó eladható termék, szolgáltatás létrehozásához.
A tudományos és az alkalmazott kutatásba, valamint az innovációba való befektetésnek fontos mércéje lesz a világszínvonalú eredmény elérése - mutatott rá Pálinkás József hangsúlyozva, hogy az infrastruktúrát koordináltan kell fejleszteni, a tudományos műhelyeknek, képzéseknek a kiválóságot kell szolgálniuk, az innovációs kapacitásfejlesztésnek pedig további befektetéseket kell hozniuk. A hivatal elnöke szerint a pályázatok elbírálásában a szakértőknek is felelősségük van, ezért létrehoznak egy szakértői adatbázist, hogy az értékelők kiválasztása megfelelő legyen.
Megjegyezte: a források hatékony és felelős felhasználásához partnerségre van szükség. Kijelentette, a Magyar Innovációs Szövetséget is partnernek tekinti a munkában. Szabó Gábor, a szövetség elnöke is úgy vélte, hogy az innovációs pályázatoknál a szakmai bírálatot nem lehet kihagyni, automatizmussal helyettesíteni. A közgyűlésen Greiner István, a MISZ általános elnökhelyettese a szövetség 2014. évi tevékenységéről beszámolva elmondta, hogy a műszaki-technológiai innovációra koncentráltak. Taglétszámuk némileg, 305-re csökkent. A múlt évben egyebek mellett átadták a innovációs nagydíj pályázat elismeréseit, illetve megrendezték az ifjúsági tudományos és innovációs tehetségkutató versenyt.
A tisztújító közgyűlésen ismét Szabó Gábort, a Szegedi Tudományegyetem rektorát választották meg elnöknek.
HOZZÁSZÓLÁSOK (0)