Kósa Lajos: a szolgálatok törvényesen jártak el a Pegasus-ügyben
Szerző: MTI | info@dehir.hu Közzétéve: 2021.11.04. 15:23 | Frissítve: 2021.11.04. 15:23
Budapest - Az Országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottsága elfogadta Pintér Sándor belügyminiszter beszámolóját a Pegasus-ügyben, az érintett szolgálatok minden esetben törvényesen jártak el, bírói, illetve igazságügyi miniszteri engedéllyel végezték a munkájukat - mondta Kósa Lajos (Fidesz), a bizottság csütörtöki, zárt ülése után újságíróknak.
A bizottsági elnök a kétórás zárt ülést követően azt mondta, a tanácskozáson felmerült kérdésként, hogy a bizottság tagjai betekinthetnek-e a program beszerzése kapcsán keletkezett szerződéscsomagba.
Felhívta a figyelmet arra, hogy az ellenzéki vezetésű nemzetbiztonsági bizottság ülésén a bizottság minden tagja - így az ellenzékiek is - betekinthetett és be is tekintett ezekbe az iratokba. Hozzátette: a honvédelmi bizottság tagjai csak akkor tehetnék ezt meg, ha a nemzetbiztonsági bizottság erre engedélyt ad.
Arra a felvetésre, hogy az ellenzéki képviselők szerint a meghallgatás sikertelen volt, mert egyetlen konkrét személlyel kapcsolatban sem kaptak konkrét válaszokat, Kósa Lajos elmondta: természetes, hogy a konkrét megfigyelt személyekkel kapcsolatban "senki nem fog konkrét választ kapni", mert ezzel személyiségi jogaik sérültek volna. Tájékoztatása szerint a Belügyminisztérium a szoftver beszerzésekor vállalta, hogy annak használatakor senkinek nem sérti az emberi jogait.
Kósa Lajos hozzátette:
ezek az adatok csak akkor lennének kiadhatók, ha a nemzetbiztonsági bizottság felállítana egy vizsgálóbizottságot az ügyben, de ilyen kezdeményezés nem volt.
Hangsúlyozta: a zárt ülésen kiderült, hogy minden esetben törvényesen jártak el az érintett szolgálatok, bírói, illetve igazságügyi miniszteri engedéllyel végezték a munkájukat.
A bizottság elnöke újságírói kérdésre válaszolva megerősítette, hogy a Belügyminisztérium szerezte be a szoftvert, de - mint mondta - ő nem lát ebben kivetnivalót. A techóriások szélesebb körű megfigyelést végeznek az állampolgárokkal kapcsolatban, mint az állam - jegyezte meg.
Betekintést kér a Pegasus-szoftver szerződésébe a DK
A DK-s Vadai Ágnes betekintési engedélyt akar kérni a nemzetbiztonsági bizottságtól a Pegasus-szoftver szerződésébe, illetve a program beszerzéséhez kapcsolódó belügyminisztériumi aktákba.
A parlament honvédelmi és rendészeti bizottságának ellenzéki tagja a testület Pegasus-ügyben tartott csütörtöki zárt ülését követő sajtótájékoztatón elmondta, hogy az eseményen Pintér Sándor belügyminisztert, valamint Hajdu Jánost, a Terrorelhárítási Központ főigazgatóját hallgatták meg.
Vadai Ágnes közölte, próbáltak rákérdezni olyan konkrét személyekre, akik "ezen a listán szerepelnek", de a miniszter sem megerősíteni, sem cáfolni nem akarta, hogy őket valóban megfigyelték-e a szoftverrel. A képviselő úgy fogalmazott: a miniszter "nagyjából abba az irányba ment el a válaszadásban", hogy ma Magyarországon foglalkozástól függetlenül bárkit megfigyelhetnek, ha úgy gondolják, hogy gyanús, "akár szervezett bűnözés, akár terrorizmus, akár titkosszolgálati tevékenység kapcsán".
A sajtótájékoztatón részt vett a szocialista Harangozó Tamás, aki azt mondta, hogy ha a bizottsági ülést július végén, augusztus elején tartják, akkor lehet, hogy lett volna súlya a miniszter azon szavainak, amelyek nagyjából arról szóltak: "higgyük el, hogy itt mindenki a lehető legszebbet és legjobbat tette ebben az ügyben". Hónapokkal azután, hogy az egész ország azt várta, hogy egy felelős megszólaljon és megnyugtasson mindenkit, ezek már üres szavak - fogalmazott.
Kiemelte, az ülésen egy konkrét választ kaptak, méghozzá azt, hogy minden arra feljogosított szerv, "megrendelőként legalábbis", használta a szoftvert. Hozzátette, Szijjártó Péter külgazdasági- és külügyminiszter a nyáron az Információs Hivatal főigazgatójára hivatkozva még ennek az ellenkezőjét állította.