Az Országgyűlés szerdán dönt a bankok sorsáról
Szerző: MTI | info@dehir.hu Közzétéve: 2014.09.24. 07:59 | Frissítve: 2014.09.24. 07:59
Budapest - A kormány számításai szerint átlagosan akár harmadával is csökkenhetnek a devizahitelesek törlesztőrészletei.
Az Országgyűlés a mai ülésén fogadhatja el a bankok elszámoltatásáról szóló kormányzati törvényjavaslatot, amelynek eredményeként a kabinet számításai szerint átlagosan akár harmadával is csökkenhetnek a devizahitelesek törlesztőrészletei. A képviselők emellett megválaszthatják a kormánypártok által jelölt három új alkotmánybírót is.
A Ház ma 10 órakor kezdődő ülésén fogadhatják el az őszi ülésszak egyik legfontosabb törvényét, amellyel a kormány a bankok elszámoltatására törekszik. Orbán Viktor miniszterelnök hétfői parlamenti felszólalásában történelmi jelentőségűnek nevezte a devizahitelesek megsegítését. A kormányfő szavai szerint az elszámoltatás középpontjában az igazságosság, a méltányosság és a tisztesség áll.
A miniszterelnök korábban azt mondta, a bankok elszámolásának végén átlagosan harmadával biztosan csökkenni fog az adósok fennmaradó hiteleinek törlesztőrészlete. A parlament előtt lévő előterjesztés alapján a pénzügyi intézményeknek el kell számolniuk fogyasztóikkal. A múltbeli túlfizetéseket, a kiszámítási és elszámolási módszertan részletszabályainak megállapítását ugyanakkor a Magyar Nemzeti Bank (MNB) kompetenciájába utalja. Rogán Antal, a Fidesz frakcióvezetője legutóbbi rádióinterjújában azt mondta, a bankok elszámoltatása után a ciklus második feléig történhet meg a devizahitelek forintosítása.
A Ház ugyancsak ma szavazhat három, a kormánypártok által jelölt alkotmánybíró-jelöltről: Czine Ágnesről, Sulyok Tamásról és Varga Zs. Andrásról. Gulyás Gergely, a jelölőbizottság fideszes elnöke azt mondta, mindhárom jelöltnek van tudományos fokozata, a gyakorlati mellett tudományos munkát is végeznek, és sosem folytattak pártpolitikai tevékenységet.
Zárószavazás várható a költségvetési tervezéssel kapcsolatos, valamint a pénzpiaci és a közüzemi szolgáltatások hatékonyabbá tételét célzó előterjesztésről is. Ebben Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter egyebek mellett azt kezdeményezi, hogy a kormánynak a választások évében az eddigi gyakorlathoz képest két héttel később, október végéig kelljen benyújtania a következő év költségvetéséről szóló javaslatát.
Az Országgyűlés pénteken a tervezett paksi bővítésről tart vitanapot az LMP kezdeményezésére, várhatóan négy órás időkeretben.
HOZZÁSZÓLÁSOK (0)