Visszakerülnek Ukrajnához a Donyeck-medence megszállt területei
Szerző: MTI | info@dehir.hu Közzétéve: 2018.02.20. 19:34 | Frissítve: 2018.02.20. 19:34
Kijev – Petro Porosenko ukrán elnök aláírta kedden Kijevben a Donyec-medence megszállt területeinek Ukrajnába történő visszaintegrálásáról szóló törvényt.
"Ígéretemhez hűen aláírom a Donyec-medence reintegrálásáról szóló jogszabályt, amelynek egyetlen betűje sem ütközik Ukrajna nemzetközi kötelezettségvállalásaival, beleértve a minszki megállapodásokat" - szögezte le az államfő az aláírási ceremónián, amelyet az ukrán nemzetbiztonsági és védelmi tanács (RNBO) katonai bizottságának ülése keretében tartottak meg.
A törvényt - amely Oroszországot agresszor államnak minősíti, a szakadár kelet-ukrajnai "népköztársaságokat" pedig ideiglenesen megszállt területeknek, és emiatt Moszkva heves tiltakozását váltotta ki - január 18-án szavazta meg az ukrán parlament.
A jogszabály ideiglenesen megszállt területeknek minősíti Donyeck és Luhanszk megye azon részeit, amelyek fölött az ellenőrzést a törvény megfogalmazása szerint Oroszország katonai alakulatai és az orosz megszállók által létrehozott adminisztráció együttesen gyakorolja. Kimondja, hogy a területek Ukrajnához tartoznak, amelyeket Oroszország illegitim módon, nemzetközi jogi normák megsértésével szállt meg.
A dokumentum szerint Oroszországot terheli a felelősség minden anyagi és erkölcsi kárért, amelyet Ukrajna a megszállás miatt szenvedett el. A jogszabály alapján büntetőjogi felelősség terhel mindenkit, aki részt vesz vagy részt vett az ukrán törvényeket és nemzetközi normákat sértő orosz megszállásban.
A dokumentum megállapítja, hogy "Oroszország fegyveres agressziója" fegyveres erőinek és egyéb erőszakszervezeteinek "nem bejelentett és rejtett invázióival kezdődött", továbbá terrorista tevékenységek szervezésével és támogatásával valósult meg az Ukrajnához tartozó területeken.
A törvény nem nevezte meg, hogy mikor kezdődött a kelet-ukrajnai területek kijevi értelmezés szerinti orosz megszállása, de utal egy korábban elfogadott törvényre, amely szerint 2014. február 20-án kezdődött.
A törvény értelmében az államfő határozza meg külön rendeletekben a nemzetbiztonsági és védelmi tevékenységek, valamint az Oroszország általi fegyveres agresszióval szembeni válaszlépések kezdetét és végét az agresszió sújtotta térségben.
Olekszandr Turcsinov, a védelmi tanács vezetője több ízben azt hangoztatta, hogy ez a törvény jelentősen megerősíti Ukrajna pozícióját a nemzetközi bíróságokon. Hangsúlyozta továbbá annak fontosságát, hogy a jogszabály "kiszélesíti az ukrán fegyveres erők mozgásterét az orosz agresszióval szembeni fellépésben".
Oroszország tagadja, hogy fegyveres erői jelen lennének a szakadárok kezén lévő kelet-ukrajnai térségekben.
Az orosz külügyminisztérium szerint a törvénnyel Ukrajna "új háborúra" készül. Szergej Lavrov, az orosz diplomácia vezetője kijelentette, hogy az elfogadott jogszabály a konfliktus békés rendezését célzó minszki megállapodások elutasítását jelenti - emlékeztetett az UNIAN ukrán hírügynökség. Porosenko ezt cáfolva a törvény parlamenti megszavazása után kijelentette, hogy Kijev továbbra is törekszik a válság tárgyalásos, diplomáciai úton történő rendezésére.
HOZZÁSZÓLÁSOK (0)