40 kilométeres szakaszon kotorják ki a Keleti-főcsatorna medrét – videóval
Szerző: Beke Ivett | beke.ivett@mcdb.hu Közzétéve: 2020.02.14. 15:30 | Frissítve: 2020.02.15. 21:56
Az öntözéses gazdálkodás fejlesztéséről is tanácskoztak a képviselők, a megyei közgyűlés pénteki ülésén. Elhangzott, hogy ennek érdekében kikotorják majd a Keleti-főcsatorna egy szakaszát. A közgyűlésen megvitatták a hajdú-bihari települések közötti együttműködési lehetőségeket, majd a testület tagjai döntöttek az idei költségvetésről is.
2018 ősze és a tavalyi év első fele rendkívül aszályos időszak volt Hajdú-Biharban. A szántóföldekre csak májusban érkezett csapadék, így az időjárás az őszi vetésű növényeknek már jobb körülményeket biztosított. A következő időszak fontos feladata lesz az öntözhető területek növelése. Erről számolt be Szólláth Tibor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Hajdú-Bihari elnöke, a megyei közgyűlés mai ülésén.
- A Keleti-főcsatornának 40 kilométeres szakasza fog teljes kotráson átesni. Az elmúlt 70 évben, mióta létezik, ilyen jellegű beavatkozásra nem került sor. Jelentős módon csökkent a Keleti-főcsatorna áteresztőképessége, nyilván ez egy fontos lehetőség – fogalmazott Szólláth Tibor.
A Keleti-főcsatorna részlete Hajdú-Bihar megyében, 2005-ben (Fotó MTI/H. Szabó Sándor)
A másik kiemelt napirendi pont a települések közötti gazdasági együttműködések bővítése volt, Ménes Andrea, a Fidesz-KDNP megyei frakcióvezetője kiemelte, fontos, hogy a megyeszékhely fejlődése érezhető legyen az agglomerációban is.
- Ha figyelembe vesszük, hogy milyen mértékben növekszik Debrecen gazdasága, láthatjuk, hogy a vidéki településeken lévő kis- és közepes vállalkozásoknak ez nagyszerű lehetőség lehet, ha megvizsgálják azt, hogy hogyan válhatnak ezeknek a nagyvállalkozásoknak a beszállítójának – hallhattuk Ménes Andreát.
Az agrárgazdasági kamara beszámolóját a DK-MSZP pártszövetség képviselői is támogatták. Tóth József, megyei frakcióvezető két dologra külön is felhívta a figyelmet.
- Nagyon fontos a településeken az együttműködés az önkormányzatok és falugazdász között. Ebben két dologra hívtuk fel a figyelmet, a mezei őrszolgálat finanszírozására, és az önkormányzati tulajdonban lévő mezőgazdasági utak karbantartásának forrásszükségletére – mondta Tóth József.
A képviselők a beszámolók mellett elfogadták a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés 2020-as költségvetését is. Eszerint idén több mint 1 milliárd 300 millió forintból gazdálkodik a testület.
HOZZÁSZÓLÁSOK (0)