Vége lesz az egy kocsma, egy sör modellnek?
Szerző: markamonitor.hu | info@dehir.hu Közzétéve: 2020.07.02. 08:30 | Frissítve: 2020.07.02. 08:30
Budapest - Megtiltaná a törvényjavaslat a márkák közötti versenyt akadályozó kizárólagossági szerződéseket.
Nagy vihart kavart a hazai vendéglátói piacokon az a közelmúltbeli törvénymódosítási javaslat, amely alapján a Kereskedelmi Törvény kiegészülne egy olyan passzussal, ami tiltaná a vendéglátóhelyeknek és a nagy sör-, illetve üdítőital-gyártóknak, hogy kizárólagos szerződéseket kössenek és így korlátozzák a vendéglátóhelyen belül a márkák közötti versenyt.
Ez a szabályozás – a sajtóban megjelent eltökélt kormányzati nyilatkozatokat alapul véve – hamarosan megszüntetheti az „egy kocsma egy sör” modellt, gyökeresen átalakítva a hazai vendéglátóipart .
A vendéglátóhelyek (ún. HoReCa egységek – a „hotels-restaurants-cafes” angol rövidítésből alakult betűszó) a rendszerváltoztatás óta jellemzően úgy működtek Magyarországon, hogy indulásukat egy vagy több nagy italgyártó vállalkozás (kocsmák esetében tipikusan sörgyárak, egyéb helyek, pl. kávézóknál üdítő- vagy akár kávégyártók) finanszírozták meg.
A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy bizonyos – a vendéglátó által eladni vállalt – értékesített mennyiségért cserébe a gyártó felszereli az induló helyet olyan nagyértékű berendezésekkel (sörcsap, hűtő, kávégép, bútor, poharak), amelyeket az induló vállalkozás nem feltétlenül tudna beszerezni.
A markamonitor.hu részletes cikke, elemző írása szerint modell kialakulásának történelmi okai közé szokás sorolni, hogy a bankok nem szívesen hitelezték a kocsmárosokat, bizonytalannak ítélve a megtérülést, illetve visszariadtak a piachoz kapcsolódó negatív képzetektől is.
Kezdetben ennek a modellnek csak a pozitív hatásai látszottak, mivel a vendéglátóhelyek tőkét nyertek az induláshoz, az italgyártók pedig piacot szerezhettek. Ugyanakkor a kilencvenes évek végére az addig virágzó kisüzemi sörgyártókat az időközben külföldi tulajdonba került nagy sörgyárak teljesen kiszorították a kocsmákból. A „támogatási szerződések” is egyre szigorúbbak lettek, a kezdeti mennyiségi elvárásokat egyre gyakrabban váltották fel a teljes kizárólagosságot („egy kocsma, egy csap”) kikötő jogügyletek.
Az ilyen kizárólagosságot tartalmazó szerződések a hatályos magyar és uniós versenyjogi szabályokba ütközhetnek.
A legutóbbi, a sörpiacot érintő versenyhivatali vizsgálat szerint a három nagy magyarországi sörgyár (a jelenleg japán tulajdonban álló Dreher, a holland Heineken által irányított Soproni és az amerikai tulajdonban álló Borsodi), valamint a legnagyobb importőr dán Carlsberg a magyarországi vendéglátó piac 85-95%-át birtokolta.
A GVH és a nagy gyártók konkurenciája, a hazai tulajdonban lévő kis főzdék aggályai szerint az így lekötött egységeket elzárják a verseny elől, és végső soron a fogyasztó jár rosszul: a verseny hiányában elkényelmesedő nagy gyártók emelhetik az árakat, vagy csökkenthetik az innovációs tevékenységet, romolhat a termékek minősége.
Egy friss GVH-döntésből értesülhettünk arról is, hogy a Dreher és a Borsodi megfelelően teljesítette a korábbi vállalásait, a Heineken esetében azonban továbbra is vizsgálja a versenyhivatal, hogy megfelelően járt-e el a kocsmákkal kötött szerződései kapcsán.
Az új törvényjavaslat az óvatosabb versenyhivatali megközelítést cserélné határozottabb szabályozói eszközökre. A benyújtott tervezet alapján a kormányzat egész egyszerűen
megtiltaná a piac szereplőinek, hogy olyan szerződést kössenek, ami egy-egy vendéglátóhely tekintetében korlátozná a forgalmazható italmárkák körét.
Feltehető, hogy az így nehezebb helyzetbe hozott nagy gyártók (nem kell feltétlenül sörgyárakra gondolni, a szabályozás meglehetősen érzékenyen fogja érinteni a nagy üdítőgyártókat is, amelyek napernyőivel, poharaival szinte minden vendéglátóhelyen találkozhatunk) különböző jogi procedúrákba kezdenek, és nem fognak feltett kézzel lemondani a hosszú évek alatt kiharcolt üzleti kapcsolataikról.
Az eltérő uniós és tagállami szabályozás esetén a végső szót Brüsszelben (illetve Luxemburgban) mondhatják majd ki.
Felmerülhet még, hogy az érintett – általában külföldi hátterű – vállalkozások az uniós alapszabadságok sérelmével, netalán tiltott állami támogatással (amennyiben a szabályozás jelen formájában inkább a hazai tulajdonú kis cégeknek látszik kedvezni) vádolják majd meg a jogalkotót.
Ugyanakkor természetesen az is lehetséges, hogy valamifajta békés megoldás születik, és vélhetően ez szolgálná legjobban a piaci szereplők érdekeit. A koronavírus-járvány hatásai nyomán különösen fontos lenne az, hogy a verseny növelése mellett érdemi segítséget kaphassanak a szintén KKV-nak minősülő vendéglátósok is, ezt pedig az eddigi biztos bevételnek tekintett gyártói támogatás elveszítése veszélyezteti. A kérdéses szabályozás azonban minden bizonnyal számos, esetlegesen később megválaszolandó jogi kérdést hoz majd magával – figyelmeztetnek a szakértők.
HOZZÁSZÓLÁSOK (0)