Büntet és kiskapukat zár be a kormány a rezsicsökkentés érdekében
Szerző: MTI | info@dehir.hu Közzétéve: 2014.03.10. 14:10 | Frissítve: 2014.03.10. 14:52
Budapest - Március 20-án lép hatályba a pénzügyi rezsicsökkentés több intézkedése. A bankokat nagyon figyelik.
Zsigó Róbert, a Fidesz szóvivője emlékeztetett, hogy februártól lehet ingyenesen felvenni havi összesen 150 ezer forintot, amivel egy kétkeresős család akár évi 40-50 ezer forintot is spórolhat. A parlamentnek egy hónappal ezelőtt azonban módosítania kellett az erről szóló törvényt, mert voltak arra utaló jelek, hogy "a bankok ismét kiskapukat keresnek az ügyfelek kárára, mondta a szóvivő. Ezért döntöttek arról - folytatta -, hogy a magyarországi bankautomatákból való készpénzfelvételnél a bank által beállított felső limit nem lehet kevesebb napi 150 ezer forintnál, tranzakciónként pedig 75 ezernél. Az Országgyűlés továbbá felhatalmazta a Magyar Nemzeti Bankot, hogy minimum 500 millió forintos bírságot szabhasson ki a díjmentes pénzfelvétel szabályait megsértő pénzintézetekre. A rendelkezés március 20-án lép hatályba - ismertette a szóvivő.
Ugyancsak március 20-ig kötelesek a bankok tájékoztatást küldeni minden olyan adósnak, aki jogosult a gyűjtőszámlahitelre, de még nem kötött erre szerződést - közölte Zsigó Róbert. Hozzátette, hogy április végéig pedig azoknak kell tájékoztatást kapniuk a bankjuktól, akik már beléptek az árfolyamgátba. A pénzintézeteknek arról kell beszámolniuk, hogy ők eddig mennyit takarítottak meg az árfolyamrögzítéssel.
A Fidesz szóvivője egyúttal arra biztatta az ügyfeleket, ellenőrizzék számlakivonatukat, hogy a bank betartotta-e az díjmentességet a készpénzfelvételnél. Aki pedig még nem töltötte ki az ehhez szükséges nyilatkozatot, továbbra is megteheti: ahhoz, hogy áprilistól élhessen a lehetőséggel, március 20-ig kell nyilatkoznia.
HOZZÁSZÓLÁSOK (0)