Vitáznak a köztisztviselők elbocsátásáról szóló törvényjavaslatról
Szerző: Keczeli-Kővári Ágnes | kovari.agnes@dtv.hu Közzétéve: 2010.11.02. 16:51 | Frissítve: 2010.11.02. 16:51
Nem mennyiségi, hanem minőségi változást jelenthet a debreceni önkormányzatnál a köztisztviselők elbocsátásáról szóló törvényjavaslat. Szekeres Antal jegyző elmondta, leépítést nem terveznek, személycserét viszont igen. A szakszervezetek azt mondják, ez a lépés megfélemlíti a dolgozókat, így szerintük nem emelkedni, hanem csökkenni fog a szakmai színvonal az önkormányzatoknál.
Indoklás nélkül elküldhetik az állásukból a köztisztviselőket, ha nem megfelelő szakmai színvonalon dolgoznak. Ez az egyik legfontosabb pontja Kósa Lajos fideszes országgyűlési képviselő indítványának. A javaslat szerint így minőségi szakembergárdát lehetne kialakítani az önkormányzatokban is.
Szekeres Antal jegyző szerint a Debreceni Önkormányzatnál is számítani lehet személycserékre, ha megszavazzák a javaslatot. Azt mondja, eddig nagyon nehéz volt elküldeni azt, aki nem megfelelő színvonalon végezte a munkáját, így viszont a dolgozók is érezni fogják, hogy a munkájuknak súlya van.
- Sokkal egyszerűbb lesz a helyzet, és nem csak a munkáltató, hanem a munkavállaló számára is világos lesz az, hogy az illetményért, a munkabérért teljesíteni kell – hangsúlyozta Szekeres Antal jegyző
A szakszervezetek nem örülnek a javaslatnak. A közalkalmazottakat tömörítő szervezet megyei képviselőit hiába kerestük, ők nem mondták el véleményüket. Az országos elnök viszont készséges volt: Árva János szerint az eredeti célokkal ellentétes hatást ér el a javaslat.
- Itt nem az igazi szolgáltatás fog létrejönni szakmai szempontból, hanem egy rabszolgasors mindazok esetében, akik önkormányzatoknál dolgoznak, és ez a lehető legrosszabb abból a szempontból, hogy nem hatékonyabb lesz a közigazgatás, hanem igenis, hogy csökkenni fog a színvonal – vélekedik Árva János, a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének elnöke.
A szakszervezet az Alkotmánybírósághoz fordul, emellett a jövő héten országos szakmai tanácsülést tartanak. Ha az érintettek úgy döntenek, akkor szakmai demonstrációval tiltakoznak majd a törvényjavaslat ellen.
HOZZÁSZÓLÁSOK (0)