Tények és talányok: milyen lesz a kilencosztályos általános?
Szerző: Dehir.hu | info@dehir.hu Közzétéve: 2015.02.10. 09:04 | Frissítve: 2015.02.10. 09:12
Debrecen – Az oktatási bizottság elnöke szerint szükség van a változásra, de kell néhány év, mire bevezethetik az új rendszert.
Néhány nappal ezelőtt a kormánypártok kihelyezett frakcióülésen tárgyaltak arról, hogy nyolc helyett kilenc évfolyamos legyen az általános iskolai képzés. Ennek lehetősége 2011-ben már felmerült egyszer, de végül lekerült a napirendről a kérdés. Most újra beszédtéma lett.
Szabó Gyula, a debreceni önkormányzat oktatási bizottságának elnöke a Debrecen Televízió Esti Közelkép című műsorában elmondta, egyelőre még nincsenek konkrétumok, nem történtek előkészületek, még csak ötlet szintjén él az elképzelés. Kiemelte, hogy először a problémákat kell megfogalmazni, azután lehet a gyakorlati megvalósításról beszélni. Mint mondta, a magyar oktatásban komoly gondot jelent, hogy a gyerekek rövid idő után lemorzsolódnak az iskolákban, kiesnek a közoktatásból, nincs biztosítva az esélyegyenlőség az intézményekben, korán jelenik meg a pályaválasztás, nem elég hatékony a magyar oktatási rendszer.
Szabó Gyula hangsúlyozta, a szakmunkásképzőben egyre több a bukott diák, 10-15 százalékot is elér ezeknek a tanulóknak az aránya, akár Debrecenben is. A politikus szerint ezeket a fiatalokat nehéz visszaterelni a közoktatásba, így később ez a pályaválasztásnál is problémát jelenthet majd.
- Kilencven százalékban a pedagógusok is úgy látják, hogy a probléma valós, s erre megoldást kell találni. A javaslatot korábban elutasította Hoffmann Rózsa köznevelésért felelős államtitkár, de most már ő is hajlik arra, hogy néhány intézményben ki lehetne próbálni, mennyire válik be az új rendszer – mondta.
Szerinte egyértelműen látszik, hogy szociális probléma az, ha egy 16 éves fiatal még mindig 12 éves gyerekek közé jár, ez a közoktatás terheli meg, s a probléma megoldását nem lehet csak a közoktatásra hagyni – tette hozzá. Kiemelte, az sem jó, hogy a középiskolai érettségi révén mérnek először kompetencia szintet, míg korábban a nyolcadik osztályosok képességeit is vizsgálták. Mint mondta, nagy a váltás az általános iskolák és a középiskolák között, a mérések hiánya miatt azonban nem lehet tudni, hol és mit lehetne fejleszteni.
- A kilenc osztályos struktúra bevezetésével együtt előkerül az infrastrukturális fejlesztések szükségessége is, nem tudni, sor kerülne-e például osztályterem bővítésre. Az sem tisztázott, hogy minden iskolában bevezetnék-e az új rendszert, vagy csak úgynevezett központosított iskolákban. Mindenkinek menni kell a kilencedikbe, vagy csak azoknak, akik teljesítik a szükséges szinteket? Azt sem tudni, hogy új tananyagot léptetnének-e be, vagy pedig a meglévőt húzzák szét. De arról is a szakmának kellene dönteni, hogy az alsó tagozatot erősítik-e majd meg, ott lesz több az évfolyam és a felső tagozatban a kevesebb, vagy éppen fordítva. Az új rendszer a pedagógusképzésre is hatással lehet, hiszen el kell majd dönteni, hogy tanár-, vagy tanítóképzésre van-e inkább szükség – mondta.
Szabó Gyula arról is szólt, hogy biztosan lesznek egyeztetések a nemzeti pedagógus karral és a szakszervezetekkel, szakemberekkel, hiszen javaslatokat várnak tőlük. Kiemelte, két- három év múlva lehetne esély arra, hogy bevezessék ezt az új rendszert.
Vannak olyan országok, ahol kilencosztályos az általános iskolai képzés, így például Csehországban, Lengyelországban, Szlovéniában, Romániában, Észtországban, Finnországban. Szabó Gyula szerint a lengyel modell példaértékű, mivel ott nem a lexikális tudáson, hanem az alkalmazható ismereteken van a hangsúly, a kompetenciafejlesztési értéket sikerült elérniük, s ugyanez lenne a cél Magyarországon is.
Dehir - Esti Közelkép 2015-02-09
HOZZÁSZÓLÁSOK (0)