Varga Mihály szerint nem úszhatjuk meg az IMF-hitelt
Szerző: MTI | info@dehir.hu Közzétéve: 2012.09.05. 14:56 | Frissítve: 2012.09.05. 14:56
Budapest – Nem úszható meg az IMF-hitel, a valutaalap-program, ettől a lehetőségtől pedig nem félni kell, hanem okosan használni, hogy a magyar gazdaság szerkezetét javítsuk – mondta Varga Mihály, egyes nemzetközi pénzügyi szervezetekkel való kapcsolattartásért felelős tárca nélküli miniszter a Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) tanévnyitó ünnepi szenátusülésén szerdán.
Varga Mihály úgy fogalmazott: a tárgyalások megkezdéshez kapcsolódó pozitív piaci hangulat, az országkockázat csökkenése, az erősebb árfolyam mind azt jelzi, hogy a magyar gazdaságpolitika iránti bizalom fontos támpontja az újabb IMF-program lehetősége. A valutaalappal való tárgyalások folytatásának nem lesz akadálya – tette hozzá.
Rámutatott: ahhoz, hogy Magyarország a legmegfelelőbb választ adja az európai gazdasági válságra, „a gazdaságpolitikai gondolatok minél szélesebb ismeretére, szintézisre és kreativitásra van szükség”. A miniszter beszélt arról, hogy az európai adósságválság az egész világra kiterjedt, és „riasztó tényként” értékelte, hogy „Európa még a legjobb forgatókönyv megvalósulása esetén is leragadt az unió újjáépítésének feladatánál.”
Beszámolt arról, hogy Magyarország közadósságának szintje csökkent, illetve az állami és magánadósságok is kisebbek lettek. Emlékeztetett arra, hogy a kormány a devizaalapú hitelek fékezéséről, a törlesztési terhek megosztásáról döntött, továbbá az adórendszer átalakításához fogott, s a 2010 óta bekövetkezett fiskális javulást az EU is elismerte.
Ha teljesül az idei hiánycél – amelyre minden esélyünk megvan –, jövőre kikerülhetünk a 2004 óta az országot sújtó túlzott deficiteljárás alól, és ezzel együtt nem fenyegeti majd az országot az EU-s támogatások elvesztésének veszélye – fogalmazott.
Varga Mihály kiemelte: a felsőoktatási képzés színvonalának emelése érdekében szükségszerűek voltak a strukturális változások, a kapacitás ésszerűsítése, továbbá a közösségi forrásból kiképzett diplomások képzési szerkezetének átláthatóvá tétele. A felsőoktatás szerkezete elavult volt, a színvonal több intézményben csökkent, a lemaradás pedig sok helyen most is komoly – hívta fel a figyelmet.
Kitért arra: a gazdaság és a társadalom tényleges igényeihez kellett igazítani a felsőoktatás struktúráját, hogy az a piaci igényeknek jobban megfeleljen, és így a piacképes tudással jobban érvényesülhetnek a frissen végzett diplomások.
A BCE-ről megjegyezte: semmi ok arra, hogy megszűnjön, mert a második legnépszerűbb a diákok között a felmérések alapján, tehát „a piac megmérte az egyetemet és jónak találta”. Mivel az állam, valamint a diákhitel program minden hallgató után kifizeti a költségeket, így nemhogy csökkenő, hanem növekvő lesz az egyetem költségvetése, ráadásul a vállalati szféra bevonása újabb bevételeket jelenthet az egyetemnek – fűzte hozzá.
HOZZÁSZÓLÁSOK (0)