Papp László: a migránsok utcai rendbontását nem a kamerák felvételein keresztül tapasztalták meg a debreceniek – videóval
Szerző: Dehir.hu/MTI | info@dehir.hu Közzétéve: 2018.01.12. 12:31 | Frissítve: 2018.01.13. 13:45
Debrecen - Soros György alapítványának vidéki terjeszkedése ellen tiltakoztak polgármesterek a Megyei Jogú Városok Szövetségének konferenciáján, ahol beszédet mondott Debrecen polgármestere is.
Novemberben jelentette be a Soros György-féle Nyílt Társadalom Alapítvány, hogy vidéki terjeszkedésbe kezdenek, s a projekt részeként új irodákat nyitnak – elsőként Pécsen és Debrecenben.
A kormány és a Fidesz szerint Soros György vidéki hálózatával a választások befolyásolására készül, hogy elmozdítsa azokat, akik szemben állnak az állandó, kötelező és felső határ nélküli bevándorlást szorgalmazó Soros-tervvel. Debrecenben Kósa Lajos, a megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter, Papp László polgármester, Tasó László, a Miniszterelnökség államtitkára, valamint Pósán László országgyűlési képviselő közös sajtótájékoztatón közölték, Debrecen ellenáll az álcivilek politizálásának.
A Soros-alapítvány vidéki terjeszkedése okán konferenciát szervezett pénteken Budapesten a Megyei Jogú Városok Szövetsége, melynek Debrecen városa is tagja.
Szita Károly, a szövetség elnöke beszédében kiemelte, 2018 sorsdöntő év lesz Európa, Magyarország és a magyar települések szempontjából, mert Brüsszel fel akarja gyorsítani a kötelező betelepítési kvóták elfogadását.
Szita Károly hozzátette: a tanácskozás végén felhívást akarnak elfogadni, amelyben felkérik a kormányt, hogy ha kell, jogszabályokkal „lépjen fel a Soros-terv és a bevándorlást szervező Soros-szervezetek ellen”, mert az illegális bevándorlók betelepítése komoly fenyegetést jelent a magyar településekre.
Hangsúlyozta:
az önkormányzatoktól azt kérik, hogy a helyi képviselőtestületek határozatban álljanak ki a Soros-terv és az illegális bevándorlók betelepítése ellen, valamint utasítsák el a településükön a bevándorlást szervező irodák nyitását.
A tanácskozáson beszédet mondott Papp László, Debrecen polgármestere is. Mint felidézte, a migránsok utcai rendbontását nem a kamerák felvételein keresztül tapasztalták meg a debreceniek, hanem a valóságban. Ugyanis a migrációval való együttélés 20 éven keresztül, 1995-től 2015-ig volt a debreceniek életének része, és ez alatt az idő alatt több mint 70 ezer migráns fordult meg a városban.
- Ki kell mondani, hogy a befogadó állomásokat megnyitó brüsszeli döntés szándékolt előkészítése volt a későbbi migrációs áradatnak, amelynek következményei az érintett települések számára kezelhetetlen feszültséget, problémát és nem utolsósorban biztonsági kockázatot jelentettek – mondta a polgármester, hozzátéve, hogy a csúcsidőszakban Debrecenben a 800 férőhelyes táborban esetenként 1800 migránst is kénytelenek voltak elhelyezni a hatóságok.
- Egyik napról a másikra megszűnt a mindennapok biztonsága, a város nyugalma. A városrész, ahol a tábor volt, egyszerűen élhetetlenné vált – idézte fel a zavargásokat, melyek "menetrendszerűen törtek ki" hol egy Korán, egy ellopottnak vélt 100 eurós, vagy egy rossz pillantás miatt.
- Úgy vélem sokan emlékszünk még azokra a képekre, amelyeken botokkal, vasrudakkal felfegyverkezett tomboló külföldiek Debrecenben kukákat gyújtogattak, randalíroztak, autókat támadtak meg, kövekkel dobálták a rendőrséget – mondta Papp László. – Ezt akadályozta meg a kormány döntése, melynek következtében 2015 decemberében bezárta a befogadó állomást. Köszönöm miniszterelnök úrnak és kormányának migrációs ügyben képviselt határozott és következetes álláspontját.
Ez a döntés visszaadta a város nyugalmát, biztonságát és ma már az egyik legbiztonságosabb megyeszékhelyként a város és a helyi gazdaság fejlesztésére fordítjuk az energiáinkat, melynek köszönhetően minden eddiginél nagyobb fejlesztések zajlanak, új gyárak épülnek és új munkahelyek ezrei jöttek létre az elmúlt három évben.
Mint mondta, Magyarországot a migrációs ügyben képviselt álláspontja miatt folyamatos támadások érik Brüsszel, Soros György és Soros "zsoldoskatonái" részéről. A kötelező betelepítés mind erősebben fenyegeti az Unió tagállamait, mindannak ellenére, hogy senki nem hatalmazta fel a brüsszeli politikusokat ilyen döntésekre.
- Én a debrecenieknek, ti kedves kollégák saját településeiteknek, a magyar kormány pedig a magyar népnek tartozik elsődlegesen felelősséggel, hiszen tőlük kaptuk a felhatalmazást arra, hogy sorsukat jó irányba befolyásoljuk. Erre tettünk esküt – mondta Papp László.
Debrecen polgármestere hangsúlyozta, hogy a magyarok migrációval kapcsolatos álláspontjával nem egyeztethető össze a kötelező betelepítési kvóta, és nem egyeztethető össze az illegális bevándorlás támogatása.
Magyarország érdeke az erős és stabil Európa, az erős és stabil Magyarországgal. Az illegális migráció és az azt támogató szervezetek viszont gyengítik és destabilizálják Európát ezzel együtt hazánkat is.
- Magyarként és ezzel együtt európaiként, az Európai Unió feltétlen híveként is hiszem azt, hogy győzni fog a migráció kérdésében a józan ész, a magyar és az európai emberek többségének álláspontja, amely egyben a magyar kormány álláspontja is, és képesek leszünk az európai értékeket, az európai keresztény értékeket megvédeni – mondta Papp László, Debrecen polgármestere.
HOZZÁSZÓLÁSOK (2)
Juhász György
Sajnos Papp László polgármester úrnak is hoznia kellett a kötelezőt; reméljük hogy Debrecen (is) profitálni fog ebből... A helyzet komikuma, hogy az ellen az 1300 migráns ellen rettegtek össznépileg - Szita úr felhívására - akiket különben - titokban - a magyar kormány korábban már befogadott... Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy Debrecenben a menekültek lázadása mindig azért tört ki, hogy mielőbb elhagyhassák Magyarországot... és nem azért hogy itt élhessenek.
Edda Hobo
Hogy szokták ezt mondani a kedves fideszes honatyák, "hogy azért van ennek egy diszkrét bája", amikor azok gyűlnek össze és tiltakoznak betelepítés ellen, akik ezt szervezetten, kormányszinten ,pénzért már megtették, több mint 20 ezer letelepítési kötvényt adtak el. A polgármester úrnak is gratulálok, beállt a gyűlöletkeltők táborába, egy szavazót veszített, az már biztos. Tudom, hogy ezentúl hazaáruló, Soros bérenc lettem (pedig nem), de nem érdekel. A képmutatás csimborasszója, amit művelnek. Remélem a minap mondta az iráni nagykövetnek is, hogy ha turistaként idelátogatnak 2-3 főnél ne legyenek nagyobb tömegbe, mert a szittya magyar rendőrt hív rájuk.