A kormánynak foglalkoznia kell a magyar boltokba kerülő silányabb élelmiszerek ügyével
Szerző: MTI | info@dehir.hu Közzétéve: 2017.02.16. 18:15 | Frissítve: 2017.02.16. 18:15
Budapest - Lázár János megdöbbentőnek nevezte, hogy a multinacionális élelmiszergyártók a nyugat-európainál gyengébb minőségű termékeket árulnak Magyarországon.
A Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön Budapesten sajtótájékoztatón azt mondta, megdöbbenve olvasta a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) jelentését 24-féle azonos termékminta összehasonlításáról, amelynek lényege: ugyanazok a cégek ugyanazokat a termékeket jobb minőségben árulják az osztrákoknak, mint a magyaroknak. Ez azt a vélelmet erősíti, hogy ezek a multinacionális cégek "élelmiszeripari szemetet" próbálnak Magyarországon eladni - közölte. Az elkövetkező időszak legnagyobb botránya előtt állunk, amely felvet élelmiszerbiztonsági, minőségi, kereskedelempolitikai kérdéseket is - hangoztatta, azt firtatva: vajon egy magyar ember miért nem kaphatja ugyanazt a terméket, mint egy osztrák.
A miniszter szerint elő kell venni az a kiskereskedelemre vonatkozó, fogyasztóvédelmi intézkedéscsomagot, amely már kétszer lekerült a kormány napirendjéről, mivel a kiskereskedelmi áruházláncoknak - jelentős munkaadók lévén - jelentős az érdekérvényesítő képességük is. Ez kiskereskedelem újraszabályozásának célja, hogy a fogyasztók érdekeit védje, akár az élelmiszerbiztonság, akár a fogyasztóvédelem általános szabályainak keretei között - részletezte. Lázár János azt mondta, Magyarország a visegrádi országokkal együtt már panaszt tett az Európai Bizottságnál és azt remélik, hogy a testület eljárást indít azon országokkal szemben, amelyek hátrányos megkülönböztetést alkalmaznak a nyugat-európai és közép-európai fogyasztók között.
A miniszter beszélt arról is, hogy kárt okoz a gazdaságnak és növeli az ország importenergia-függőségét, hogy az Európai Bizottság 18 hónapja nem dönt a paksi beruházás esetleges tiltott állami támogatásának ügyében. Jelezte, hogy kedden Brüsszelbe utazik, hogy mások mellett ezt a kérdést is tisztázza. Ismertette, hogy több vita is van a Magyarországra szánt források sorsát illetően, emiatt több biztossal találkozik majd. Mint mondta, Paks 2 ügyén is megpróbál lendíteni, a beruházást ugyanakkor újabb támadások érik osztrák és német részről, továbbá az általuk finanszírozott civil és társadalmi szervezetek révén. Lassan felvetődik, hogy miért diszkriminálják Magyarországot és miért nem hoznak döntést Brüsszelben - jegyezte meg a tárcavezető, aki reményének adott hangot, hogy a késedelem mögött nem nyugat-európai gazdasági érdekek, hanem a "jog és a bürokrácia dzsungele" áll. Hozzátette, hogy a konstruktív dialógus jegyében szeretne megegyezésre jutni. Mint kifejtette, ma az áram 50 százalékát Paks adja és évről évre nő az energiaigény, ugyanakkor több erőművet be kell zárni, ezért az ország még több importra szorulhat.
A tárcavezető megismételte, hogy a 4-es metróberuházást az elmúlt 27 év legsúlyosabb, a nemzetközi baloldalhoz köthető lopássorozatnak tartja, amely 406 milliárd forintot érint. Elmondta, hogy az OLAF-jelentést a főváros érdekeinek védelme, nyomós közérdek miatt lehetett nyilvánosságra hozni. A hivatalos magyar verziót márciusban kapják meg, attól kezdve 60 nap áll rendelkezésre, hogy a fővárossal reflektáljanak. A mintegy 60 szerződést a nemzeti fejlesztési tárca szabálytalansági eljárásokkal tekinti át - tette hozzá, felidézve, hogy 53 szerződés miatt feljelentést tett, s nyomozás indult ismeretlen tettes ellen. Lázár János megerősítette, hogy a kormány felfüggeszti a beruházás további 20 milliárd forintos támogatását. Ezt az államháztartási törvény rendelkezésével indokolta, mint mondta, rendkívüli körülmény merült fel és nincs lehetőség mérlegelni. Emlékeztetett arra, a kormány kedden benyújtotta az Országgyűlésnek az illegális bevándorlók magyarországi belépésével kapcsolatos törvénycsomagot és arra számítanak, hogy vita lesz arról a jogvédő szervezetekkel és az Európai Bizottsággal.
HOZZÁSZÓLÁSOK (0)